ब्रिटिशकालीन कायदे हद्दपार ! नवीन कायद्यात दंड नव्हे तर न्याय – संदीप बोरकर

ब्रिटिशकालीन कायदे हद्दपार ! नवीन कायद्यात दंड नव्हे तर न्याय – संदीप बोरकर

भारतीय न्याय संहिता १ जुलै पासून लागू ; काय आहेत नवे बदल?

मानवत / प्रतिनिधी-ब्रिटिशकालीन कायदे हद्दपार झाले असून आताचे हे कायदे भारतीयांनी तयार केले असून, ते भारतीयांसाठीच आहेत.असे मानवत पोलीस स्टेशन चे प्रभारी पो.नि संदीप बोरकर यांनी नवीन भारतीय न्याय संहिता समजन्यासाठी घेण्यात आलेल्या कार्यशाळेत बोलत होते. ही कार्यशाळा मानवत पोलीस स्टेशन येथे १ जुलै रोजी सकाळी ११ वाजता घेण्यात आली.

देशात तीन नवे गुन्हेगारी कायदे सोमवारपासून (१ जुलै) लागू होत आहेत. भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) व भारतीय साक्ष संहिता (BSA) हे तीन नवे कायदे गेल्या डिसेंबरमध्ये संसदेमध्ये संमत करण्यात आले होते. हे तीन कायदे भारतीय दंड संहिता, १८६० (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (CrPC) आणि भारतीय साक्षीपुरावा अधिनियम, १८७२ या कायद्यांऐवजी लागू होतील. ब्रिटिशांच्या काळातलेच हे तीनही कायदे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही लागू होते. त्यामध्ये काळानुरूप थोडेफार बदलही करण्यात आले होते.आताचे हे कायदे भारतीयांनी तयार केले असून, ते भारतीयांसाठीच आहेत. भारतावर या ना त्या प्रकारे उरलेली ब्रिटिश कार्यपद्धतीची छाप मिटविण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणूनही याकडे पाहिले जात असले तरीही भारतात लागू असलेल्या गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल होणे गरजेचे असल्याची भावना सार्वत्रिक होती. हि सर्व माहिती या वेळी मानवत पोलीस स्टेशन चे प्रभारी पोलीस निरीक्षक संदीप बोरकर यांनी उपस्थितांना दिली . या वेळी नवीन कायदे विषयक माहिती देणे साठी मानवत येथील तालुका न्यायालयाचे सहाह्याक शासकीय अभियोक्ता ऍड् पी. ए . नवसागर , ऍड आय ए पठाण हे उपस्थित होते . या वेळी पोलीस स्टेशन चे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक बालाजी गायकवाड , पोलीस उपनिरीक्षक दिगंबर पाटील , श्रेणी पोलीस उपनिरीक्षक नारायण घोरपडे , विलास मोरे , शेख मुन्नू , नारायण सोळंके , नरेंद्रा कांबळे , लक्ष्मण चव्हाण , बंकट लटपटे यांचे सह पोलीस पाटील , वकील , पत्रकार व प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित होते .

असे आहेत काही चांगले बदल

नव्या कायद्यांनुसार काही सकारात्मक बदलही होणार आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे काही गुन्ह्यांमध्ये शिक्षेऐवजी समाजाची सेवा करण्याचीही तरतूद आहे. त्यामध्ये लहान चोरी, बदनामी, आत्महत्येचा प्रयत्न अशा गुन्ह्यांचा समावेश आहे. मात्र, गुन्हेगाराने समाजाची सेवा म्हणजे नेमके काय करायचे आहे, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. बीएनएसएसमध्ये अल्पवयीन पत्नीसोबत ठेवलेले लैंगिक संबंधही बलात्काराचा गुन्हा ठरविला जाणार आहे. आता भारतीय दंड संहितेनुसार, १५ ते १८ वयोगटातील मुलींना संरक्षण दिले जाईल. नव्या कायद्यांनुसार, देशद्रोहा संबंधींचा कायदा काढून टाकण्यात आला आहे. पण ज्यांच्याकडून भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता धोक्यात आणली जाईल, त्यांना कठोर शिक्षा दिली जाणार आहे. समलैंगिक संबंध आणि पुरुषांवरील बलात्काराशी संबंधित कलम ३७७ काढून टाकण्यात आले आहे. झुंडबळीच्या विरोधातील गुन्ह्याचा यामध्ये समावेश करणे ही एक महत्त्वाची बाब मानली जात आहे. या तरतुदीची गरज होती. तसेच खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत निर्णय देणे अनिवार्य असणार आहे.